महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए इस अक्टूबर की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) के तहत सितंबर महीने की ₹1500 की सम्मान निधि का वितरण आखिरकार शुरू हो गया है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने घोषणा की है कि 10 अक्टूबर से लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा रही है, जो अगले दो से तीन दिनों में सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुँच जाएगी।
क्या है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना?
यह योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसका मकसद राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है। योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने ₹1500 की सन्मान निधी (सम्मान राशि) दी जाती है। अगस्त तक की सभी किश्तें जारी हो चुकी थीं, लेकिन सितंबर की राशि थोड़ी देर से आई। अब तटकरे की घोषणा ने लाखों महिलाओं के चेहरे पर फिर मुस्कान लौटा दी है।
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना |
|---|---|
| लाभ राशि | ₹1500 प्रति माह |
| वितरण माध्यम | DBT (Direct Benefit Transfer) |
| सितंबर की किस्त | 10 अक्टूबर से वितरण शुरू |
| पात्रता | महाराष्ट्र की पात्र महिलाएं |
| वेबसाइट | ladakibahin.maharashtra.gov.in |
कब आएंगे खाते में पैसे?
अदिती तटकरे ने सोशल मीडिया के ज़रिए बताया कि सितंबर की किस्त 10 अक्टूबर से भेजी जा रही है और अगले 2–3 दिनों में सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि पहुँच जाएगी। यह रकम आधार लिंक्ड बैंक खातों में सीधे DBT सिस्टम के जरिए ट्रांसफर होगी। सरकार चाहती है कि यह सम्मान निधि दिवाली से पहले महिलाओं तक पहुँच जाए ताकि वे त्योहार खुशी से मना सकें।
ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है?
सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने E-KYC (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह एक तरह की पहचान सत्यापन प्रक्रिया है जो योजना की पारदर्शिता बनाए रखती है।
- महिलाओं को अपना और पति/पिता का आधार नंबर लिंक करना होगा।
- यह प्रक्रिया ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर की जा सकती है।
- समय सीमा: अगले दो महीनों के भीतर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, वरना लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
क्यों खास है यह योजना?
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला कदम है। यह योजना राज्य की लाखों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दे रही है — चाहे वे गृहिणी हों, कामकाजी महिलाएं हों या ग्रामीण इलाकों की मेहनतकश बहनें।
सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास है। सितंबर की किस्त जारी होने से महिलाओं को दिवाली से पहले आर्थिक राहत मिली है। जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है ताकि वे योजना का लाभ निरंतर ले सकें।
